उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सुझाव प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रमा कर तोक्ने, कम भएको क्षेत्रमा बढाउनेदेखि करको दायरा विस्तारसम्मको सुझाव दिएको छ । यस्तैm निर्यातको आम्दानीमा पनि १० प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो ।
यस्तो छ सुझाव प्रतिवेदन
