काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । शुक्रबार आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सेको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
आयोगले नेप्सेसँगै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
यस्तै, जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोग छ । अहिले कम्पनी सुरु हुँदै आईपीओ जारी गर्ने अभ्यास छ ।
सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नु पर्ने, यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने, लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने र धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनु पर्ने, हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने र धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्ने, ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयर हाउजिङ ऐन जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनकाे लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने सुझाव आयोगको छ ।
