काठमाडौं । मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी हाल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् ।
चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरूले चैत २५ गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारसँग स्पष्ट न्यायोचित समाधानको माग गरेका छन् ।
आन्दोलनका संयोजक मोहन साहले आन्दोलनको कारणबारे जानकारी दिँदै भने, 'मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा समेटिएको एउटा वाक्यांशकै कारण हामीहरू बढुवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।'
उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ, 'कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐन बमोजिम मात्र हुनेछ ।' यही प्रावधानको आधारमा मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया रोकिदिएको हो ।
यस निर्णयले चौथो तहबाट सेवा सुरू गरेका सयौं स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यो ऐनले उनीहरूको दीर्घसेवा, अनुभव र योग्यता सबैलाई बेवास्ता गरेको छ ।
आन्दोलनमा सहभागीमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, जो पनि उत्साहपूर्वक र नेतृत्वदायी भूमिकामा संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
