काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरू हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने विषयहरू छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अध्यक्ष ढकालले भने, ’प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय सुझावहरू तुरुन्त लागू गर्न सकिनेछन् भने कतिपय समय लाग्ने पनि छन् । प्रतिवेदनको निस्कर्ष निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन, निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतःस्फूर्त काम गर्नसक्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजश्व बढाउन, पूर्वाधार बनाउँछ, आम नागरिकलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा सेवा दिन्छ । समृद्ध नेपाल बन्छसक्छ भन्ने निष्कर्स हो ।’
यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउन नभई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई समेटेको बताए ।
उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए ।
अग्रवालका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएपनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् । कोभिडपछि आएका नीतिहरू सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन् । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जति पनि नीतिहरू आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन प¥यो । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ, यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पहिला ग्रेलिस्टबाट उन्मुक्ति पाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको जनाउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए ।
उनका अनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरू राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रूपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए ।
पुराना ऐनहरूका नामहरू नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘धेरै लामोसमयदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेका थियौं । मुलुकभित्र रहेका ऐनहरुको अध्ययन नै गरेको परिसंघले सार्वजनिक समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने समेटेको छ । पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए । तर यो हिस्सा बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
