काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारले ब्याड बैंक (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) खोल्न कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो सिफारिस गरेको हो ।
अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली कमजोर, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो, र गैरबैंकिङ सम्पत्ति सञ्चय हुने प्रवृत्तिका कारण यस्तो सुझाव आएको आयोगको भनाइ छ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ब्याड बैंक खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने बताइएको हो ।
आयोगले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ मा सम्बन्धित व्यवस्था राख्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, आयोगले ई–केवाईसी प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसले डिजिटल पहुँच, निगरानी प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न जोड दिँदै चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनलाई आर्थिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएमा वित्तीय प्रणाली थप प्रभावकारी, पारदर्शी र स्थायित्वपूर्ण हुने आयोगको विश्वास छ ।
