काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनजस्तै नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बहस सिर्जना भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विश्वविद्यालयहरु मर्जरको नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव दिएर बहस सिर्जना गरेको हो ।
नेपालमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरूको संख्या १३ वटा पुगी सकेको र ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै केन्द्रित हुने तथा त्रि वि बाहेकका विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेको हुँदा न्यून विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था गरी उत्पादन दक्षता बढाउने र प्रति एकाइ लागत घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।
आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षालाई रोजगारी केन्द्रित बनाउँन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा एउटा व्यावसायिक विषय राखे व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । शिक्षा तथा दक्षता विकासका लागि आयोगले नेपालमा शैक्षिक स्थितिको असमान वितरण भएको देखिएको र साक्षरताको खाडल ३१.५४प्रतिशत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साक्षरता कम भएका स्थानमा शिक्षाको स्तर पनि कम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । साक्षरता दर न्यून रहेका जिल्लाहरूमा साक्षरता र शैक्षिक स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
नेपालमा सामुदायिक विद्यालय मध्ये ६० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या १०० भन्दा कम छ । एक हजार भन्दा माथि विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या मात्र २.५७ प्रतिशत मात्र छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण शिक्षाको गुणस्तर घट्नु रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अतः सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट निजी विद्यालय सरह पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
न्यून विद्यार्थी भएका उच्च माध्यमिक तहका स्कूलहरूलाई गाभी, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा छात्रावासको स्थापना गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव हटाउन र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक हुन सो विषयमै बिएड गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य संकायवाट स्नातक उत्तिर्ण गरि शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिने शैक्षिक विधि (पेडागोजी) को तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, यस्तो तालिमको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर लगायत क्षेत्रमा कोटा प्रणाली बनाउँदा उत्पादन ऋणात्मक बनेको हुँदा कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । शिक्षा जनताको मौलिक हक भएको हुँदा दक्षताको आधारमा वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च अंक पाउने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कायमै राख्ने, सकेसम्म सरकारी तह वाट सञ्चालित उच्च शिक्षा न्यून शुल्क बनाउने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टा छुट्टै सेवा आयोग हुँदा प्राध्यापनरत शिक्षकको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता आएकोले एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्थापना गरी सबै विश्व विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरका मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, देश भित्रको उच्च शिक्षा अन्तरर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाई श्रम बजारको माग अनुकूलको विद्यार्थी उत्पादन गरी उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमि ल्याउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।