काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झण्डै डेढ दशकअघि व्यापक चर्चा पाएको युनिटी नेटवर्किङ ठगी प्रकरणमा संलग्न सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले युनिटीका सञ्चालकहरूलाई ठगी, कम्पनी ऐनको उल्लंघन, बीमा कारोबारको स्वीकृति नलिई संचालन गर्नु लगायतका अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।
फैसला अनुसार युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालक भीमबहादुर गुरुङलाई साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । यस्तै, महाप्रवन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक–एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । अन्य सञ्चालकहरू इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई पनि साढे २ वर्ष कैद र समान जरिवाना गरिएको छ ।
विष्णुबहादुर क्षेत्रीको भने यसअघि नै निधन भइसकेको छ ।
सञ्चालकहरूले पिरामिड शैलीमा व्यापार सञ्चालन गरी करिब ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको, बीमाजस्ता स्किम सञ्चालन गरेको र त्यसबापतको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको हो ।
प्रहरीले २०६७ सालमा युनिटीको कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धान थालेको थियो । जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० मा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र एक करोडभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो ।
अब सर्वोच्चको आदेशसँगै युनिटी ठगी प्रकरणले कानुनी टुंगो पाएको छ ।
