काठमाडौं । अहिले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर हटाउँदा नेपालले उल्टै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बेला बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा त्यसले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार बजारले निर्धारण गर्नसक्ने विनिमयदर र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अझै नेपाल तयार भएको छैन । विनिमयदर परिवर्तनपछि त्यसले पार्ने प्रभावहरूको गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका कारण अहिल्यै मूल्य निर्धारण बजारबाट गर्न नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विनिमयदर अस्थिर छाड्ने चरणमा नेपाल पुगिनसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो स्थितिमा पुग्नलाई धेरै काम गर्न बाँकी छ, हचुवाका भरमै छाडियो भने देशमा ठूलो संकट निम्तिन सक्छन्।
उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो क्षमता अझै बनाउनै सकेको छैन । भारतसँग वार्षिक झन्डै १० खर्ब बराबरको व्यापार घाटा छ । त्यो व्यापार घाटाले के माग गर्छ भने नेपालको भारु विनिमय दर १६० होइन २०० हुनुपर्छ भन्छ । यद्यपि रेमिट्यान्समार्फत डलरहरू आइरहेको छ त्यसले भरथेग गरिरहेको छ । भारतसँग जुन व्यापार घाटा छ त्यसले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । हामी कल्पना गरौं १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के हुन्छ ? ’
तर विनिमय दर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदर्शवादी कुरा रहेको बताउँदै थापाले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि भएको थापाले जनाए ।
थापाका अनुसार आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने विनिमयदरलाई बजारमा छाड्नैपर्छ । त्यो पहिचानदेखि विकासको प्रतीक पनि रहको उनको बुझाइ छ ।
उनले भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ ।
अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी विनिमयदर परिवर्तन गर्नका लागि बजारलाई जिम्मा लगाउने बेला अझै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार हिजो आज र भोलीको अर्थतन्त्रको चरित्रको गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु केके हुन् त्यसको ख्याल गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
अधिकारीका अनुसार क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् ।
उनले भने, ‘विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिने बेला अझै भएको छैन । यो बेला उपयुक्त छैन । ६५ वर्ष अघि भारु विनिमयदर स्थीर बनाउनुको कारणहरु हेरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको त्यतिबेलाको चरित्र के थियो ? अहिलेको के छ ? भोलि अर्थतन्त्रमा आउने चरित्रको सम्भावनाहरु केके छन् ? विनियमय दरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु समेत हेरिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार ६ दशक अघि आयात निर्यातको व्यापारलाई हेर्ने हो भने कुल व्यापारमा निर्यातको अंश अझ बढी थियो । ८-१० प्रतिशत बढी निर्यात गर्न सकिँदैन । २००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड गर्दा आयात ८ करोड गरेका थियौं । जुन बेला विनिमय दर स्थीर गर्दा त्यो बेला अहिलेभन्दा नि बढी आयात नरहेको उनको भनाइ छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ ।
त्यसको दायित्व ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र ठिक नभएको अवस्थामा नरहेको बेला अहिले बजारलाई विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्न छाड्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ ।
अर्थविद् अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रमा क्षमता विस्तार हुन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने भनेर नेपालले भनिररहेको छ । त्यो स्तरमा नेपाल पुग्नसके त्यसपछि विनिमय दर बजारमा छाड्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ ।
अर्थविद अधिकारीका अनुसार विनिमय दर बजारलाई तोक्न दिन वैदेशिक व्यापार घटेर आउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा स्थायित्व हुनुपर्छ ।
उनले भने, ’वैदेशिक मुद्राको स्रोत के हाम्रो दिगो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीति, अनिश्चितता, तरलता, द्वन्द्वले भोलि हामीलाई रेमिट्यान्श घटाइदियो भने के होला ? हाम्रा मान्छेहरु फर्के भने के होला ? त्यतिबेला हाम्रो एक्सचेन्ज रेट कहाँ पुग्ला ? निर्यात बढिरहेको छ भनिरहेका छौं, के त्यो दिगो हो ?’
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भारु विनिमय दरको मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा अब बजारलाई छोड्न दिनुपर्ने आशयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी रहेको स्थिति छ । यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ । व्याजदरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी व्याज दरको वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यवसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विनिमय दर नीतिले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै आयोगले वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न नसक्ने र आयात बढी हुने गरेको बताएको छ । लामोसमयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्दा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन जाने बताइएको छ ।
त्यसो त, विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियम दर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ । जब कुनै देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । अर्थात, त्यो मुद्राले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा किन्नसक्छ । त्यसलाई विनियम दर अधिमूल्यन भनिने गरिएको छ ।
