काठमाडौं । प्रकाशन भएको २६ वर्षपछि बल्ल 'आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५' कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको बैठकबाट पारित भएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यससँगै बालबालिकामा अत्यधिक आयोडिन सेवनबाट देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब यस सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न र निर्देशिका बनाउने बाटो खुलेको छ ।
यो ऐन २०५५ माघ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। तर, ऐन लागू गर्न आवश्यक 'कार्यान्वयन मिति' तोकिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा अहिलेसम्म कानुनी रूपमा लागु भएको थिएन । अब भने २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार, विगतमा बनेको मापदण्डले बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन पुग्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् २०१६ मा मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार, ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा औसत ३१४ माइक्रोग्राम भेटिएको थियो ।
यसबाट उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता समस्या देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, ऐन कार्यान्वयनमा नआएकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्न, नियमन गर्न तथा समस्याको समाधान गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । अब भने स्वास्थ्य, कृषि र अन्य सम्बन्धित निकायहरू मिलेर आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक काम गर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।
