काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश दिएको हो ।
उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल र भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् मार्फत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न निर्णय गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन भन्ने आरोपसहित अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालत विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
करीब पाँच वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दालाई सर्वोच्चले अब प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्धको यो मुद्दा अख्तियारमा रहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामध्ये एक मानिन्छ।
