काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको पेसी संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदनमा दलहरूले ऐनको बाटो छाडेर सहमतिको आधारमा गर्नू दूषित कार्य भएको उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरीत डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टलाई बोलाएर गभर्नर बन्ने संकेत दिएपछि उनले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि भट्टको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति देउवाबीच गत बुधबार साँझ बसेको बैठकले भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति गरेको थियो ।
महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी नीलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले सम्हाल्दै आएकी छिन् ।
