काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।
आइतबार गभर्नरको उमेरजन्य योग्यतामा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट र उक्त रिटमाथि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न मागसहितको पुनरावेदन निवेदनको पेशी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा पेशी परेको थियो ।
उक्त रिटको पेसी ४० औं नम्बरमा परेको थियो ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदनमा दलहरूले ऐनको बाटो छाडेर सहमतिको आधारमा गर्नू दूषित कार्य भएको उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरीत डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टलाई बोलाएर गभर्नर बन्ने संकेत दिएपछि उनले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि भट्टको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति देउवाबीच गत बुधबार साँझ बसेको बैठकले भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति गरेको थियो ।
महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी नीलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले सम्हाल्दै आएकी छिन् ।
