काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
आइतबार 'दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति-२०८१’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो ।
दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य-९ मा रहेको उद्योग र पूर्वाधारमा आवश्यक हुने आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलले बताइन् । उनका अनुसार उद्योग र पूर्वाधारमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
यस्तै, लक्ष्य ७ मा रहेको स्वच्छ ऊर्जामा १२ प्रतिशत, लक्ष्य १ मा रहेको गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ । सन् २०२४-३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान रहेको कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले बताइन् ।
उनका अनुसार यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशतले कम हो ।
कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले भनिन्, 'सन् २०२४-३० को समयमा औसतमा वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय लगानी आवश्यक हुने देखिन्छ । यो लगानी आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी लगानी डिमाण्ड गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य ९ हो । जुन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस्तै, लक्ष्य ७ स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित र लक्ष्य १ गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा अलिकति बढी लगानी आवश्यकता भएको देखिन्छ ।”
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनेगरी आयोगले रणनीति तयार पारेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ भने सङ्घ सरकारबाट ९० प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारबाट २१ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने आयोगको रणनीति छ ।
निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३ दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ । आयोगले स्रोतहरूलाई पहिले भन्दा अझ फराकिलो बनाएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, 'हामीले स्रोतहरूलाई पहिलो भन्दा अहिले अझ फराकिलो बनायौँ । हामीले हिजोका दिनमा घरायसीलाई खासै जोड दिएका थिएनौं । अहिले हामीले निजी क्षेत्र, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको योगदानलाई पनि छुट्टाएर रणनीति तयार पारेका छौं ।”
आयोगले प्रकाशन गरेको प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधिसम्बन्धी पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यसले मिथ्या सूचना र गलत जानकारीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
