घर-जग्गा कारोबारका समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले घर जग्गा कारोबारमा समस्याहरू धेरै भएको र बिस्तारै समाधान हुँदै गएको बताएका छन् । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो स्थापना दिवस कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक अवस्था हेरेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री अधिकारीले अहिले सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका नयाँ बनाएको जानकारी दिए । अब नापी ऐनलाई भूमि ऐना बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रमा नमिलेका तालमेलहरूलाई  सुधार गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा सरकार रहेको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले देशमा जग्गा टुक्रा-टुक्रा भएको बताउँदै चक्लाबन्दी गर्दा प्राय: सबैले जग्गा राम्रै खोज्ने गरेको बताए । 

उनका अनुसार हाल सरकारले लालपूर्जामा चाहेको समयमा सम्पत्ति अधिग्रहरण गर्न भनेको छ तर यो लागू भएको देखिँदैन । 

उनले भने,‘ सरकारले जग्गधनीले जुन मूल्य भनेको छ त्यहीअनुसार दिनसक्नुपर्ने हो तर दिन सकेको छैन । समस्या धेरै छन् । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्छ ।’

मन्त्री अधिकारीले कुनै पनि योजना बनाउँदा निजी क्षेत्र तथा सरकारले सोंच्नुपर्ने जनाए । उनले एउटै व्यक्तिको सम्पत्तिका कारण परियोजना रोकिने गरेको उनको भनाइ छ ।  

उनले ‘रियल स्टेट’ क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा विकास गर्न व्यवसायीको सक्रियता आवश्यक रहेको रहेको औंल्याए ।

उनले रियल स्टेट क्षेत्रसम्बन्धी भ्रम चिर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीकै भएको दाबी गरे ।
 
विश्वका कतिपय मुलुकमा रियल स्टेटलाई प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा अघि बढाइएका छन् तर हाम्रो देशमा यस क्षेत्रले राम्रो सन्देश दिन नसकेको सुनाए । 

उनले नेपालमा नाफाका लागि मात्रै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले यो प्रवृत्ति चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले त्यस्तो भ्रम चिर्न नसकेसम्म व्यवसाय विस्तार नहुने बताए । 

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको समेत उनकाे दाबी छ । 

मन्त्री अधिकारीले छ दशक पुराना नापी र भूमिसम्बन्धी ऐन परिमार्जनको गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । 

भूमिसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालय समिति बनाएर काम गरिरहेको बताउँदै विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलबाट यस विषयलाई टुङ्ग्याइने उनको भनाइ छ। 

नापी ऐन तयार भइसकेको उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा जग्गा तथा आवास विकास महासंघका लक्ष्य तथा उद्देश्य र योजनाको सफलताको शुभकामनासमेत उनले व्यक्त गरे ।

२०५२ सालमा स्थापना भएकाे जग्गा तथा आवास विकास संघ २०७९ मा महासंघ भएकाे थियाे । हाल याे संस्था ३८ जिल्लामा बिस्तार भइसकेकाे छ भने ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने लक्ष्य छ । 
 

Share News