काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले पोष्ट ग्राजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
उनीहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनैपनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरुको बुझाइ रहे पनि हाल आएर कतिपय सदस्यहरूले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको बताउनु पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार त्यसमा आफूहरुले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भएपनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रवाट मात्र सुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।
उनले विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भएपनि आफूहरूसँग स्रोत नरहेको बताए ।
पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कार्कीले उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरूले तीन वर्ष पढाएबापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने जानकारी दिए । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उनले उल्लेख गरे ।
'हामीले प्रस्ट भनेका छौं- विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं । उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना पनि छ । तर त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन । उनीहरूले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले पाउने जम्मा २० लाख पाउने हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले भने ।
मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ ।
'आवासीय चिकित्सकहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौं । यसरी त पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन । त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका हौं । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्दछ,' उनले भने ।
अध्यक्ष कार्कीले सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्कः र सिट संख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरे ।
उनले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए ।
उनले आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उल्लेख गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर विचौलियाहरूले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए ।
उनले बाध्यकारी व्यवस्था लाग गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे ।
उनले समस्या केही नरहे पनि कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मिसन नदिने, अर्को नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरु खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रप्रेरित काम भइरहेको बताए
सांसद शर्माले मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशकै ठेक्का लिएको हो भने केही भन्न नसकिने तर होइन भने समस्याको समाधान दिनुपर्ने बताए ।
