काठमाडौं । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि सम्भावनाहरू कमजोर भएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितताका बीच आर्थिक वृद्धि सम्भावनाहरू कमजोर भएका हुन् । जसले गर्दा अधिकांश देशहरूमा वृद्धि अनुमानहरू घटाइएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको 'दक्षिण एसिया विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा झर्नेछ । अक्टोबरको अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत अंक कम र २०२६ मा ६.१ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको सन्दर्भमा बाढी-पहिरोका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ र आर्थिक प्रणालीमा लगातार कमजोरीका कारण आगामी आव २०८२/८३ को अनुमान ५.२ प्रतिशतमा राखेकाे छ ।
नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्थायित्वमाथि थप जोखिम उत्पन्न गरिरहेको विश्व बैंकको ठहर छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता, कमजोर कर्जाको स्थिति र गहिरिँदो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा चुनौती थपेका छन् ।'
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः जलविद्युत् क्षमतामा भएको वृद्धि र राम्रो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा आएको सुधारले आएको हो । तर, निर्माण र वित्तीय सेवा क्षेत्रमा गतिविधि कमजोर रहेकाले समग्र वृद्धिमा प्रभाव परेको छ।
आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक पक्ष भनेको विप्रेषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसले चालु खाता घाटा १२.५ प्रतिशतबाट ३.९ प्रतिशत सरप्लसमा पुर्याएको छ, जुन आठ वर्षपछिको पहिलो सरप्लस हो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर १४ महिनाको आयात खर्च बराबर बनाएको छ ।
यद्यपि प्रतिवेदनले आगामी वर्षमा पनि नेपालले ५.२ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने संकेत गरेको छ । जुन अझै पनि महामारीपूर्वको औसत वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा कमजोर हो ।
यो अद्यावधिक प्रतिवेदनलाई ‘ट्याक्सिङ टाइम्स’ शीर्षक दिइएको छ ।
घरेलु राजस्व परिचालनलाई तीव्र बनाउनु दक्षिण एसिया क्षेत्रका कमजोर वित्तीय अवस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न र भविष्यका आघातहरूप्रति सहनशीलता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ भनी विश्व बैंकको दुई पटक वार्षिक रूपमा प्रकाशित क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
'पछिल्लो दशकका विभिन्न आघातहरूले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आजको चुनौतीपूर्ण विश्व परिवेश सामना गर्न सीमित साधनस्रोतहरूसहित छोडेको छ,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले भने ।
'क्षेत्रले कमजोर वित्तीय स्थिति, पछाडि परेको कृषि क्षेत्र, र जलवायु सम्बन्धी आघातहरूको प्रभावजस्ता कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न लक्षित सुधारहरूको आवश्यकता छ,’ उनले थपे ।
दक्षिण एसियामा कर दरहरू प्रायः अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसतभन्दा माथि भए तापनि कर राजस्वहरू प्रायः कम छन् । २०१९-२३ को औसत अवधिमा दक्षिण एशियाका सरकारहरूको कुल राजस्व जीडीपीको १८ प्रतिशत थियो- जबकि अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसत २४ प्रतिशत थियो ।
राजस्व अभाव उपभोग करहरूमा विशेष रूपमा देखिएको छ, तर संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकरहरूमा पनि उल्लेखनीय छ ।
दक्षिण एशियामा कर राजस्वहरू प्रचलित कर दरहरूका आधारमा अनुमान गर्दा जीडीपीको १ देखि ७ प्रतिशत अंकसम्म कम छन् । यसको केही कारण व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र र ठूलो कृषि क्षेत्र हो । यद्यपि यी कारणहरूलाई ध्यानमा राख्दा पनि, उल्लेखनीय कर अन्तरहरू बाँकी छन्, जसले कर नीति र प्रशासनमा सुधार आवश्यक भएको देखाउँछ ।
'कम राजस्व दक्षिण एशियाको वित्तीय कमजोरीको जड हो र यो उच्च अनिश्चितताको समयमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई खतरामा पार्न सक्छ,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गले भनिन् ।
'दक्षिण एसियाका कर दरहरू तुलनात्मक रूपमा उच्च छन्, तर संकलन प्रक्रिया कमजोर छ, जसले कर तिर्नेहरूमाथि बढी बोझ पार्दछ र सरकारहरूसँग आधारभूत सेवा सुधार गर्न पर्याप्त स्रोत रहँदैन,’ उनले थपिन् ।
