काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा केदारनाथ शर्मा नियुक्त भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका शर्मालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
केही दिनअघि मात्रै सचिवमा बढुवा भएका उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका हुन् । सरकारले फेरि आफ्नै सचिवलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर स्वायत्त नियामक भनिएको प्राधिकरणको दोस्रो पटक स्वायत्तता हरण गरेको हो ।
यसअघि पनि सरकारले तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनी बैशाख २ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको थियो ।
सहकारी ऐनले प्राधिकरणलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेपनि सरकारले भने मन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्राधिकरणलाई गरिरहेको छ ।
स्थापनाको सुरुवातमै सरकारले दोस्रो पटक सचिवलाई अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गर्ने काम गरेको हो । माघ १४ गते उद्घाटन भएको प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नयाँ अध्यक्ष नियुुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थ छ । तर, सरकारले सिफारिस समितिमा बस्नका लागि सदस्यहरु नपाएकै कारण हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुझिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, सहकारीको वर्तमान समस्या देखेर कुनै पनि व्यक्ति सिफारिस समितिमा बस्न नमानेको बुझिएको छ । समयमै नयाँ अध्यक्ष नपाउँदा प्राधिकरण तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालतमा जाने चिन्ता धेरैलाई छ ।
अध्यादेशमार्फत फाष्र्ट ट्र्याकमा स्थापना भएको प्राधिकरणको गतिमा सुरुवातमै ब्रेक लाग्दा सहकारी अभियान र सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । अध्यक्षसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र सहकारी मन्त्रालयकै सहसचिव मदन कोइराला सदस्य छन् । एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी विज्ञ प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सहकारी विज्ञका रुपमा एक जना सञ्चालक फिक्स भइसकेको भए पनि सीए सञ्चालक भने पाउन सकेको छैन ।
नयाँ र अनुभवी अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाउँदा अहिले प्राधिकरणको कामकारवाही सुस्त बनेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सम्बन्धित सामग्री :
पूर्वगभर्नरले समितिमा बस्न नमानेपछि व्यवस्था नै संशोधन, उमेरहद घटाएर फेरि सचिव नै अध्यक्ष
सहकारी नियमन प्राधिकरण : सुरुमै स्वायत्ततामाथि हमला, सरकारी रजगज
