काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ ऋण असुल नभएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोषको ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उठ्न नसकेको हो ।
कोषले कर्जा, लगानी तथा असुली नीति, २०७७ को बुँदा नं. ८.२.३ (ख) बमोजिम कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये खराब कर्जाको रूपमा ब्याज समेत हिसाब गर्दा ११ वटा व्यापारिक फर्मले सो रकम नतिरेको उल्लेख छ । जसमा ६ कम्पनी, ४ उद्योग तथा एक होटलसमेत गरी ११ व्यापारिक फर्महरू रहेको उल्लेख छ ।
कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि तथा सम्झौताअनुसार साँवा र ब्याज असुल नभएकोले थप छानबिन गरी सो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्नुपर्ने राय कार्यालयको छ ।
यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच २०७० मा मा ए ३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको १० अर्ब रुपैयाँको जमानीमा ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ र २०७४ मा ए३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको १२ अर्ब रुपैयाँ को जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकोले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम बढाएर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋण कायम गरेको पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष मार्फत १२ अर्ब रुपैयाँको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेकोमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०८१ असार मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको ब्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी देखिएको छ । कोषले निगमबाट सम्झौता बमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिका बमोजिम ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने राय कार्यालयको छ । नेपाल सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यवसायीक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाइ कर्जा असुल पर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
