काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैठक भत्तालाई पनि आम्दानीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले २० हजार रुपैयाँको सीमाभित्र पर्ने गरी विभिन्न बैठकमा भत्ता खर्च लेखेकोमा निश्चित रकमभन्दा माथिको बैठक भत्तालाई आयमा समावेश हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा प्रतिबैठक २० हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम भुलवस झुट्टा विवरण पेस गरेको अवस्थामा घटी कर रकमको ५० प्रतिशत तथा जानीजानी झुट्टा विवरण पेस गरेको अवस्थामा शत प्रतिशत शुल्क र दफा ११८ तथा ११९ बमोजिमको ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ । तर नोक्सानीमा रहेका करदाताको हकमा कुनै पनि ब्याज तथा शुल्क लगाउने कानुनी प्रबन्ध नरहेको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा कर परीक्षण भएका ४ हजार ४५० करदाताको संशोधित कर निर्धारणबाट ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी समायोजन गरेको देखिन्छ । गत वर्षसमेत विगत ४ वर्षमा २ खर्ब ७७ हजार रुपैयाँ नोक्सानी समायोजन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नाफाको विवरण पेस गर्नेलाई शुल्क तथा ब्याज लाग्ने तर घाटाको विवरण पेस गर्नेलाई अतिरिक्त शुल्क तथा ब्याज नलाग्ने देखिएकोले घाटाको विवरण पेस गर्ने करदाताले आम्दानी घटाउने तथा खर्च बढाउन सक्ने जोखिम रहेको छ । अतः यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । नोक्सानीको निश्चित प्रतिशत रकम शुल्कको रूपमा लिने वा करदाता नाफामा आएपश्चात् शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी कानुनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
