काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आईक्यान)ले सेयर प्रिमियममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आईक्यानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सेयर प्रिमियममा आयकर नलाग्ने गरी आर्थिक ऐन मार्फत स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको हो ।
‘सेयर प्रिमियममा आयकर लगाएको कारण पुँजी पलायन हुन सक्ने तथा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन गर्दै पुँजीमा आयकर नलाग्ने गरी आर्थिक ऐन मार्फत स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ,’ आईक्यानले आगामी बजेटका लागि दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐन, २०८० ले आयकर ऐनको दफा ५६ (३) बमोजिम एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेमा सो रकम आयमा समावेश गरी कर तिर्नुपर्ने र नतिरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो ।
जसले गर्दा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने तथा हकप्रद सेयरको लिलामीबाट सङ्कलन गरेको प्रिमियम मूल्यको रकममा आयकर लाग्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । साथै, उक्त व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आयकरको सिद्धान्त विपरीत भएको र कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा पुँजी सङ्कलन गर्दा आयकर लाग्ने अवस्था सृजना भएको आईक्यानको ठहर छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर, तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर, आयकर नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छैन भनी थप स्पष्ट गरेको छ ।
आईक्यानका अनुसार दफा ५३ (१)र दफा ५३ (३) लाई अध्ययन गर्दा सेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्दा निकायको सम्पति र दायित्वको मूल्य घट्ने नदेखिँदा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरिएको रकम दफा ५३(१)(क) बमोजिम निकायको वितरण हुने आधार बलियो देखिंदैन ।
सेयर प्रिमियममा कर लगाउने सम्बन्धमा यस्ता छन् आईक्यानका सुझाव
-सेयर प्रिमियम पुँजीकै स्वरूप भएको र यसलाई निकायको आयको रुपमा गणना गर्न मिल्दैन । आयकर आयमा मात्र लाग्ने र पुँजी योगदानमा नलाग्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएकोले सेयर प्रिमियम रकममा आयकर लाग्नु भनेको पुँजीमा कर लाग्नु सरह हो । पुँजीमा कर लाग्ने स्थिति भएमा पुँजी पलायन हुने वा लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन जाने हुँदा सेयर प्रिमियम रकम उपर कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा सो तर्फ ध्यान दिनु उचित हुने देखिन्छ ।
- सेयर प्रिमियम प्राप्त भएकै बखत आय नहुने तर त्यही प्रिमियम बोनस सेयर वितरण गर्दा आय हुने भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार छैन । आय लेखाङ्कनको समयको अवधारणा अनुसार यसलाई आय मान्न मिल्दैन ।
- आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा वा लाभलाई मात्र कर प्रयोजनको लागि व्यावसायिक आय मान्ने व्यवस्था भएकोमा सेयर प्रिमियम व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित मुनाफा मात्र नभई लाभ समेत नभएको देखिन्छ ।
- सेयर प्रिमियमबाट जारी भएको बोनस सेयर ऐनको दफा ५३(३)को सर्त पुरा नभएकोले ऐनको दफा ५३ (१) ( क) अनुसारको वितरण भएको मान्न मिल्ने आधार देखिँदैन ।
- सेयर प्रिमियमबाट जारी भएको बोनस सेयर मुनाफाको पुँजीकरण नभएकोले ऐनको दफा ५३ (१) (ख) अनुसारको वितरण भएको मान्न मिल्ने आधार देखिँदैन ।
- आयकर प्रयोजनको लागि कम्पनी र सेयरधनीहरू छुट्टै किसिमले उत्तरदायी हुने हुँदा एफपीओ, वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्दा निकायलाई दफा ५६ (३) आकर्षित नभई निकायका सेयरधनीलाई दफा ७ वा ९ बमोजिम कर लाग्ने देखिन्छ ।
विधायिकी मनसाय पुँजीमा आयकर लगाउने भन्ने रहेछ भने पनि आयकर ऐन संशोधन गरी यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आईक्यानको सुझाव छ ।
