काठमाडौं । चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा न्यून रहेको भन्दै बढाउनुपर्ने मागसहित सुझाव दिएको छ । जेठ १५ गते सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत चिकित्सकले २४ घण्टा खटिनुपर्ने भएकाले चालक, सवारीसाधन, आवास लगायतका सुविधा बढाउनुपर्ने भन्दै परिवारको पनि निःशुल्क उपचार गरिनुपर्ने माग गरेको हो ।
यस्तै चिकित्सा शिक्षामा राज्यले तोकेको शुल्कको अनुपातमा सुविधा न्यून रहेको भन्दै यसको अनुपातमा तलब सुविधा पाउने सुनिश्चितता बजेट मार्फत व्यवस्था हुनु पर्ने भनेको छ । यस्तै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू आवश्यक र निरन्तर हुने भएकाले र बजेट घटाउँदा वा सिलिंग तोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने भएकोले बजेटको सिलिंग नघटाई कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिनु पर्ने र त्यसको कम्तीमा एक तिहाइ बजेट जनशक्तिमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सार्क मुलुकहरूमा नेपाली चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले न्यून सेवा सुविधामा काम गरेको र चिकित्सक अध्ययनको समय अरु स्नातकभन्दा करिब दोब्बर समय लाग्ने भएकोले अन्य मुलुकमा जस्तै प्रथम श्रेणीमा नियुक्त हुने व्यवस्था बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्ने भनेको छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेकोले स्थानीय सरकारमार्फत 'हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ नसर्ने रोगहरू जस्तै मृगौला, मुटु र क्यान्सरको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने । साथै आधारभूत अस्पताल भन्दा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्रको स्थापना गर्न उचित हुने, स्वास्थ्यमा थप दरबन्दी थप्नुपर्ने, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै अस्पतालको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी प्राकृतिक विपत्ति तथा महामारीको पूर्व तयारीका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई अद्यावधिक गरी तालिम दिनुपर्ने , अत्यावश्यक उपकरण, स्रोत साधनको पर्याप्तताको सुनिश्चिता गर्दै उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न सेन्टरको स्थापना गरिनु पर्ने, देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्केल ल्याबको स्थापना गर्न, खोज तथा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधीहरूको उत्पादन नेपाल औषधी लिमिटेडले नै उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्ने र औषधी खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने, चिकित्सकले अतिरिक्त समयमा गरेका पटके आम्दानी मा हाल विद्यमान १५ प्रतिशत अन्तिम कर हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने भनेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि उपयोगमा आउने उपकरण एवं सामग्रीहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा छुट्टै निकायको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, मुखको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सर रोग निदानका लागि प्रयोग गरिने पेट स्क्यान एवं साइक्लोट्रोन खरिद गरिनु पर्ने, साथै हाल क्यान्सर रोगको उपचारका लागि राज्यकोषबाट उपलब्ध हुँदै आएको रकममा वृद्धि गरिनु पर्ने, मृगौला रोगीहरुका लागि डायलासिस भन्दा मृगौला प्रत्यारोपण उपयुक्त हुने र मुत्र थैलीको रोबोटिक सर्जरीको देशमा आवश्यकता भएकोले यसका लागि बजेट मार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।
