काठमाडौं । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई साइबर खतराबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पहिलोपटक व्यापक साइबर सुरक्षा रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ ।
फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) र वन कभर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी अधिकारीको परिकल्पनामा तयार पारिएको यो रणनीति नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
रोडम्याप अनुसार अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नियुक्ति अनिवार्य हुनेछ ।
साइबर जोखिम व्यवस्थापनका लागि बोर्डस्तरीय समिति र फाइनान्सियल सेक्टर कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (फिनसर्ट–नेपाल) नामक विशेष आपतकालीन टोली गठन गरिनेछ, जसले इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग सहकार्य गर्दै साइबर आक्रमणको तत्काल प्रतिक्रिया र व्यवस्थापन गर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) नेपालले अनुसन्धान, तालिम र सिमुलेसन अभ्यासमार्फत साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नेछन्। डिजिटल कारोबारका सबै प्लेटफर्ममा बलियो प्रमाणीकरण, इन्क्रिप्शन, नियमित जोखिम परीक्षण र सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर (एसओसी) स्थापना जस्ता प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा छात्रवृत्ति कोष स्थापना, वार्षिक तालिम, सार्वजनिक सचेतना र आवधिक अडिटमार्फत दीर्घकालीन साइबर प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा ध्यान दिने जनाएको छ ।
विशेषज्ञहरूको सामूहिक प्रयासबाट तयार भएको यो रोडम्यापले सुरक्षित र लचिलो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
