काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग तीन बुँदे सहमती गरेसँगै चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन् । चिकित्सक र अस्पतालमाथि अदालत हाबी भएको भन्दै सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालका चिकित्सक काम छोडेर सडकमा आएका थिए ।
अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीबारे छानबिन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई करोडौंको फैसला सुनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए ।
सोमबार र मंगलबार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प गर्दै चिकित्सक सडकमा आएपछि मंगलबार साँझ सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकार र चिकित्सकहरूबीच तीन बुँदे सहमति भएका हो ।
पहिलो विद्यमान कानुनी एंव नीतिगत व्यवस्थामा संसोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने दोस्रो गठित कार्यदलले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने र तेस्रो ११ दिनमा मन्त्री परिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन संसोधनका लागि यथासिघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
तीन सदस्य कार्यदल गठन
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ संसोधनका लागि तिन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदल संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन् भने सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी थिए।
