काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको चिकित्सकहरूले आपत्ती जनाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले तत्काल निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।
अधिकांश कलेजहरूको क्षमता सय सिट भन्दा बढी नभएको भए पनि सय भन्दा बढी सिट दिने निर्णय गरेको भन्दै यसले शिक्षा गुणस्तर घटाउने समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘सिट वृद्धि फगत व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेल बाहेक अरु केही हुन सक्दैन। यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू मुख्य दोषी देखिन्छन्। यस्तो दीर्घकालिक रुपमा चिकित्सा शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने निर्णयलाई समेत आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयम् नै ऐतिहासिक निर्णय भन्दै हिँड्नु खेदजनक छ ।’
माथेमा प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमाप्रति कलेज प्रतिवर्ष एक सय भन्दा बढी सिट नबढाउन स्पष्ट सिफारिस गरिसकेको छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसको विपरित सिट वृद्धि गरेको छ । यस्तो निर्णयले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने, भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सकमाथि श्रमशोषण बढाउने र अझै बढी सङ्ख्यामा चिकित्सकहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने गम्भीर खतरा देखिने समितिको ठम्याइ छ ।
समितिले निहित स्वार्थका लागि व्यापारीहरूको अथाह नाफालाई बढाउन, नेपाली स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने निर्णयहरू द्रुत गतिमा गर्दै जाने कार्य शङ्कास्पद भएको भन्दै निन्दा गरेको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको फाइदाका लागि गरिएको यो अन्यायपूर्ण निर्णय गम्भीर परिस्थितिको सामान गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
समितिले आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । समितिले मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गरी, आवश्यक अध्ययन, दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र नीति बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
