काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता विपिन ढकालले आइतबार आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन् ।
उनले आयोगलाई काम कारबाही गर्नबाट रोक्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले गत असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर, आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनकै बेला सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनकारीलाई उक्साउने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका केही नेतामाथि छानबिन हुनुपर्ने, तुरुन्तै गिरफ्तारी गर्नुपर्ने र विदेश भाग्नबाट रोक्नुपर्ने जस्ता कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
अधिवक्ता ढकालका अनुसार कार्कीले आयोगमा पुगेपछि पनि आफ्ना पूर्व धारणाअनुसार काम गर्न थालेका कारण आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
रिट निवेदनमा ढकालले उल्लेख गरेका छन्, ‘छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो पूर्वमत सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत विचार व्यक्त गर्नु न्यायिक मर्म र सिद्धान्तविपरीत कार्य हो । यसले नेपालको संविधानको धारा ४८(ग) अन्तर्गतको कर्तव्य उल्लङ्घन गरेका छन् ।’
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई कुनै कार्य नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न उनले थप माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ र जाँचबुझ आयोग सदस्यहरूको सेवा सर्त नियमावली, २०५१ विपरीत कार्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम आदेश माग गरिएको छ ।
