काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहल कदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएकी थिइन् ।
सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रुपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
मलेसिया धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमा पर्छ । नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये ९०० वटा मलेसियाकै व्यवसायमा आश्रित छन् ।
मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्र उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
मलेसियाले नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । अब तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक नलिने जानकारी सम्बन्धित देशलाई पठाएको हो । कात्तिक २९ गते अर्थात् नोभेम्बर १५ भित्रै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था मलेसियाले गरिसकेको छ ।
अब मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
नेपालले यी मापदण्ड पूरा भएका म्यानपावरलाई सूचीबद्ध गरेर पठाएपछि मात्र मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले समीक्षा गरी छनोट गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । गत वर्षको कार्तिक १२ देखि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छैन । मलेसियाको यो मापदण्डले नेपाली श्रमिक मलेसिया जान थप सकस हुने बुझिएको छ ।
