काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका बासिन्दासँग विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
आइतवार बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुगमन गर्ने क्रममा उनले स्थानीयका मागहरू १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बाहेक अन्य मागहरु १५ दिनभित्र पूरा गर्ने बताए। मन्त्री घिसिङले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भने पुस महिनापछि हुने जानकारी दिए।
ल्याण्डफिल्ड साइटबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको यकिन गर्न चार चरणको तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री घिसिङले इआइएपछि प्रभावित क्षेत्रको पहिचान हुने भएकाले सोही बमोजिम जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
मन्त्री घिसिङले स्थानीयवासी र नगरपालिकाबीच २०७९ मा भएको १८ बुँदे सहमति र २०८० सालमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको ४ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार स्वीकार पनि गरे ।
ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले सहमति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
नागरिकले आन्दोलन नगरेसम्म निदाएर बस्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ । स्थानीयले नयाँ कुनै माग नराखेको भन्दै उनले सरकारसँग विगतमा भएको जमिनको रेखाङ्कन, मूल्याङकन, अधिकरण, निक्षेपको व्यवस्थापन सम्बन्धि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री घिसिङले स्थानीयको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न पाँच दिन यता भइरहेको अवरोध हटेको छ ।
अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्डसाइटतर्फ गएका छन् ।
फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ, शहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, नुवाकोट तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली लिएर आइतबार बिहान बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा गएका थिए ।
टोलीले फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँको स्थलगलत निरीक्षण गर्नुका साथै ल्याण्डफिल्ड साइट पर्ने धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख, नुवाकोटका ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रभावित वडाका वडाध्यक्षहरु र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
