काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्यसचिव, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्राथमिकता र सुधारका कार्ययोजनाबारे कडा निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्दै सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रस्तुत गरेका सुधार योजनाहरू प्रशंसनीय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती योजनाले आम नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा छुनेगरी परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा प्रत्यक्ष सुधार नागरिकले महसुस गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र नतिजामुखी उपयोग सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कडाइका साथ पालन गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि संवाद र सहकार्य बढाउनेबारे पनि निर्देशन दिएको रावलले जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा र कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न पनि मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकी छन् ।
कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने संरचनात्मक सुधार गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको रावलले जानकारी दिए ।
रावलका अनुसार आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति मूल्यांकन गरी तत्काल पुनर्निर्माण नीति र कार्ययोजना बनाउनसमेत कार्कीले अग्रसर हुन निर्देशन दिएकी छन् ।
आसन्न निर्वाचनको तयारीमा सबै निकायले चुस्तरूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका साथै सबै मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी नयाँ कार्य मानकहरू स्थापित गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी छन् ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नियमित गरी राष्ट्रिय तहमा प्रस्ताव पेश गर्नमा पनि कार्कीको चासो रहेको छ ।
