काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शाक्यले सोमबार आफूलाई गैरकानूनी रुपमा कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई ४ वर्षको लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेपछि सो सरकारले उनलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
यसअघि पनि ओली सरकारले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङ पनि त्यतिखेरु अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले उनको नाममा फैसला गरेन । अहिले शाक्य पनि अदालत पुगेका हुन् । रिटको अर्को पेसी कात्तिक २१ गते तोकिएको छ ।
