काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको बताएको हो ।
विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएको अवस्थालाई लिएर अन्यौलग्रस्त अवस्था आएपछि विभागले सूचना जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहबाट सेवाहरू सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ ।
विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
साथै सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु हुने जानकारी पनि दिइएको छ ।
