काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदन प्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् ।
शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र पशु पन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टा छुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषक मैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए ।
‘कुन पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुनेछ । मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री परियारले भने ।
अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारी अनुदानको मल कुन सहकारीमा कति पुग्यो, कुन–कुन किसानले प्राप्त गरे भन्ने खालको तथ्यपरक तथ्याङ्क अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने खालको संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको छ । यसले अनुदानको रासायनिक मल दुरुपयोग रोक्नलाई सहज हुने अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले अहिले युरिया मलको आयात विन्दुको मूल्य १४ रुपैयाँ प्रतिकेजी तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि ३१ रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे ।
‘रासायनिक मलको माग बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे ४ लाख मेट्रिक टनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आइरहे पनि किसानको माग अझै थेग्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन । किसान पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
मन्त्री परियारले विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गरे । फरक प्रसङ्गमा कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उखु किसानको समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर छ । मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम भइरहेको छ ।
मन्त्री परियारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरत भएको बताए । कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाटका प्रमुख सचिन मिश्रले कृषि औजार प्रयोग गरेर खेतीकिसानी गर्न सकेको खण्डमा बाली लगाउने लागत घटाएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने बताए । सरकारले कृषि औजार यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिने बेला भइसकेको छ । यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट कृषिमा राम्रो फड्को मार्न सकिने उनले बताए ।
कृषि अनुसन्धान निर्देशानलय परवानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले निर्देशनालयले लाइफ स्टक अन्तर्गत भैँसी पालन गर्न थालेको बताए ।
‘कृषि क्षेत्रसँग भएका नवीनतम् अभ्यासको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कृषि अध्ययन अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उप प्रमुख डा. अजित झाले सरकारले उन्नत जातका पन्छीका अण्डाहरू अनुसन्धान प्रयोजनमा ल्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।
‘अहिले नेपालमा उन्नत जातका पन्छीका अण्डा ल्याएर यहाँ अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने ।
कृषि मन्त्री परियारले आजै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल तथा नुनको उपलब्धताको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी, मन्त्री परियारले राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुरका उखु कृषक, जीतपुर सीमरा उपमहानगर वडा नं ८ का उखु किसान, बाराको कोल्हवीका माछा पालक कृषक, निजगढका केरा खेती गर्ने किसान लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका थिए ।
