काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत वा कार्यकारी निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार यो आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो पदमा रहँदा नीति, कार्यक्रम, बजेट, नियुक्ति वा अन्य दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरू तत्काल नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि मधेश प्रदेश सरकारको वैधानिकता र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थायित्वमा असर पार्ने निर्णयहरू रोक्न आवश्यक ठानेको बताइएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति र विश्वासको मत प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा कानुनी विवाद उत्पन्न भएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
