नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ बाट घटेर २.१ प्रतिशतमा पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

२०२७ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेन ।

काठमाडौं ।  विश्व बैंकले नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुन:निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बिहीबार (आज) सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ । 

राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । 

निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।  

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले व्यावसायीक विश्वास पुन:स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।

उनले उक्त योजनाअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको बताए ।

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । 

नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनका अनुसार यसका लागि परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाइ थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ । 

Share News