काठमाडौं । करिब सात वर्षदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद अन्ततः सेलाएको छ । २२ वटा उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको जम्मा बक्यौता रकमको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेसँगै बक्यौता विवाद सेलाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार २२ उद्योगले पहिलो किस्तावापत १८ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएसँगै लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिएको छ।
प्राधिकरणले तोकेको समयसीमाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेपछि ती उद्योगमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल २५ वटा उद्योगहरूलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिएकोमा २२ वटा उद्योगले बुधबार (हिजो (बेलुका) सम्म) पहिलो किस्ताबापतको रकम तिरेका हुन् ।
बाँकी तीनवटा उद्योगहरू भने बन्द अवस्थामा रहेका खबर प्राधिकरणमा आएको ढकालले बताए । बन्द उद्योगहरूमा एभरेस्ट पेपर मिल, बुटवल सिमेन्ट र निगाले सिमेन्ट रहेका छन् ।
एभरेस्ट पेपर मिल र बुटवल सिमेन्टको लाइन बक्यौताकै कारण पहिले नै काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निगाले सिमेन्टको हकमा भने ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको र लामो समयदेखि मर्मत नगरी चल्न नसकेकोले विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको हो । यी तीन उद्योग अब स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी बक्यौता तिरेका यी २२ वटा उद्योगले अब बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले उनीहरूका लागि नयाँ भुक्तानी योजना ल्याएको छ । जसअनुसार बाँकी २८ किस्ता आगामी २८ महिनाभित्र मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसले उद्योगहरूलाई एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भारबाट केही राहत मिलेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् । जसमा हालसम्म जम्मा ३५ उद्योगले २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् ।
३५ उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो ।
प्रवक्ता राजन ढकालले भने,‘यो विवाद तत्कालका लागि समाधान भएपनि यसको अन्तिम निरूपण भने भएको छैन । उद्योगीहरूले लाइन जोडिएपछि अब विद्युत् नियमन आयोग वा अन्य अदालतमा जान सक्ने बाटो खुला भएको छ । यदि कुनै उद्योगको कुरा मिलेको छैन । चित्त बुझेको छैन भने न्याय खोज्न जान सक्नुहुन्छ ।’
केही उद्योगहरुले प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेको र प्राधिकरणले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको समेत जनाएको छ ।
प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नतिर्ने २२ उद्योगको बिजुली काटेपछि उद्योग क्षेत्र तरंगित भएको थियो । त्यतिबेला उद्योगीहरू बक्यौता रकम प्राधिकरणको लाइन काटेसँगै उद्योगमा ठूलो प्रभाव देखियो । बिजुली आपूर्ति बन्द भएको केही दिनमै दुई उद्योगले किस्ता बुझाए ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेपछि बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
सरकार र उद्योगीबीच आरोप प्रत्यारोपपश्चात नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सक्रिय भूमिका खेले । उनले लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्नुपर्ने अडानसहित सबै पक्षसँग छलफल गरेर समाधानको बाटो खोलिदिएका थिए ।
जसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री घिसिङलगायत सरकारका मन्त्रीहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच कात्तिक १७ गते भएको सहमति बमोजिम डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन’ विवादमा रहेका उद्योगीले धरौटीबापत रकम बुझाएका हुन् ।
कात्तिक १७ गते सरकार र महासंघबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा मध्यमार्गी समाधान प्रस्ताव गरिएको थियो । प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको बिजुलीको लाइन तत्कालै जोडिने, त्यसपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको थियो ।
कुन उद्योगले कति बुझाए रकम ?
