सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
अभिवादन !
सुरुमा त मुलुकको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल यहाँलाई हार्दिक बधाईसहति कार्य सफलताको शुभकामना ।
म जिउँदो लास बाँचिरहेछु । केही गर्न पनि नपाइने र मर्न पनि नपाइने स्थितिमा जिउँदो लास बाँच्नुको विकल्प नै के हुन्छ र ? म आज जे भोगिरहेछु सत्य, निष्ठा र इमानदारिता बापतको सजाय भोगिरहेछु । गल्ती गर्ने पो फरार हुन्छन्, म किन भाग्नु ? असल नागरिकले कानुनको पालना गर्नुपर्छ र अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ भन्ने सोचको परिणाम भोगिरहेछु । सहकारीको सदस्य हुनु नै अपराध हो र ? हो भने यस्ता सबै आपराधिक संस्था बन्द गरिदिए भो । होइन भने मलाई यो कलङ्कको टीका लगाएर किन थुनियो ? मैले कहाँ कसरी कति ठगेँ ? अनुसन्धान गर्ने निकायले २२ महिना बितिसक्दा पनि किन स्पष्ट जवाफ दिन, अनि पुष्टि गर्न सक्दैन ? यसका लागि अझै कति समय लाग्ने हो अनुसन्धानमा उत्कृष्ट ठहरिएको नेपाल प्रहरीलाई ?
मित्रमिलन सहकारीका नाममा निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालित संस्था थियो । यसका मालिकहरु वि.सं.२०७९ मङ्सिरमै भागेर सात दिनपछि सम्पर्कमा आई सम्पूर्ण जिम्मा लिन्छौं भनि वकिलको मध्यस्थतामा साक्षी राखि कागज गरेको अवस्था हो । कोरोनालाई बाहना बनाएर तिनले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न मनपरी गर्दा संस्था/बचतकर्ताले वर्तमान स्थिति भोग्नु परेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । वित्तीय विश्लेषकले प्रस्तुत गरेको छानबिन प्रतिवेदनले पनि सोही कुरा पुष्टि गर्छ । सायद किनकि फर्जी खाता खोलेर कारोबार गरेको देखाउन अरुबाट सम्भवै हुन्न ।
संस्थाको सिस्टममा मजस्ता सदस्यको पहुँच हुने कुरै भएन । ढुकुटीको चाबी लिनेहरु अन्य सहकारीको झै यसमा फरार थिएनन्/छैनन् । यति हुँदाहुँदै फैसला गर्न आलटाल गर्नुको कारण के हो ? मजस्ता भुँइमान्छेलाई बिना कारण थुनेर राज्यलाई के लाभ छ ? यहाँजस्तो कछुवा गतिको न्याय प्रक्रिया संसारका विरलै देशमा होला । अनिर्णयको बन्दी बनाएर म र म जस्ता सामान्य नागरिकलाई थुनेर राज्यले के कुरा प्रमाणित गर्न खोजेको हो ? कहाँ, कसरी कस्ले कुन रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने हो छिटो गरि निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान होस् । दोषी प्रमाणित भए ममाथि एउटा गोली खर्चने आदेश होस्, म छाति थाप्न तयार छु । सिदा खाएर राज्यलाई भार थप्नुभन्दा धर्तीबाट बिदा दिनु उचित होला ।
प्रधानमन्त्रीज्यू , म पीडक नभई पीडित र ठगिएको पात्र हुँ । शेयर हाल्दा २० प्रतिशत प्रिमियमसहित पैसा राखेको, शेयर थप गर्दा २ प्रतिशत शुल्क बुझाएको, पसल गर्न कर्जा लिँदा ४ प्रतिशत सेवाशुल्क र १६ प्रतिशत ब्याजसहित २४ महिनामा चुक्ता गर्नु पर्ने रकम २० महिनामै बुझाएको र वि.सं २०७९ चैतमै राजीनामा दिएको स्थिति हो । वि.सं २०८१ साउनमा मिलापत्र गर्ने भनि पैसा हाल्न दबाब दिएको र मिलापत्र भए ६ महिना र नभएमा १५ दिनमा फिर्ता गर्ने सर्तमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण खोजी हालेको हुँ । यसरी मेरो झण्डै १० लाख रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ ।
मैले कहीँकतै गलत ठाउँमा हस्ताक्षर गरेको छैन । कोही कसैको धन जमानी बसेको, कुनै लाभ लिएको छैन भने म कसरी सहकारी ठग भएँ । कुन आधारमा मुद्दा चलाएर थुनियो । दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाएको मलाई थुनेर कसलाई कस्तो न्याय दिन खोजिएको हो ? कसैलाई न्याय दिने नाउँमा अरु कसैप्रति अन्याय गर्नु पक्कै न्यायोचित होइन होला । मलार्ई ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो, मरिसकेपछिको औषधी हो भन्ने लाग्छ । मनमा अलिकति बचेको देशप्रेम र मानवता सकेर सामान्य मान्छेलाई अपराधी बनाउने गल्ती राज्यले नगरोस् भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकको मौलिक हक खोसेर कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीको सजाय अन्य व्यक्तिलाई दिनु पक्कै उचित नहोला । समान पदमा रहेका र समान मुद्दा लागेका व्यक्ति ६ महिनापछि अदालतमा पेस हुँदा धरौटीमा छुट्न मिल्नु र अर्कोलाई पुर्पक्ष भन्दै वर्षौ थुन्नुलाई कसरी बुझ्ने ? यी र यस्तै घटनाका कारण न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हो र ? न्यायालयमा रहेर लामो समय कार्यसम्पादन गरिसक्नु भएकी हजुरलाई मैले नेपालको न्याय सम्पादन बारे जनाइराख्नु नपर्ला । बिना कसुर भोग्नै नपर्ने सजाय मैले भोगिसकेको छु ।
जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको असहज परिस्थितिका कारण अहिले म कारागार कास्की बाहिर छु । कानुनको सम्मान गर्दै अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ भन्ने सद्विचार राखेर सहज फर्किदा उही अनिर्णयको बन्दी बनेर कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने भयले पिरोलेको छ । २२ महिना थुनिँदा भएको क्षति, ममा आश्रित वृद्ध आमा र बालबच्चाको दयनीय अवस्था, मानसिक पीडा असीमित छ । एउटा निर्दोष मान्छेलाई सबै हिसाबले सकेर समय घर्केपछि दिने नाम मात्रको न्यायको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरी न्याय निरुपण गर्न वा वर्तमान् अवस्थामा सो सम्भव नभए साधारण तारेख/धरौटीमा छाडेर गरिखान दिन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन जोडदार माग गर्दै सकारात्मक पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु ।
गोपाल खनाल
कास्की
