काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानुनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको छ ।
चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए । तर आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
वन व्यवस्थापनका वर्तमान कानून अत्यधिक प्रतिवन्धात्मक भएको भन्दै मन्त्री घिसिङले पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न समेत कठिन हुने बताए ।
वनको रुख एउटा काट्नु र मान्छे काट्नुमध्ये रुख काट्नु धेरै गाह्रो रहेको उनको टिप्पणी छ । यस्ता ऐन–कानूनका कारण देश विकास नहुने भन्दै उनले सबैकुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए
उनले आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्वले यस्ता नीतिगत अवरोध हटाई स्रोत–साधनको दिगो उपयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।
