काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि इजाजतप्राप्त व्यवसायी निष्क्रिय र गैर व्यवसायी दलाल सक्रिय भएको आरोप लगाएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले यस्तो आरोप लगाएको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन २०७५ को प्रावधानअनुसार ‘नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट एटेस्टेड मागपत्र अनिवार्य’ भएको कानुनी व्यवस्था युरोपियन तथा विकसित मुलुकका गन्तव्यहरूलाई अवरुद्ध बनिरहेको मञ्चको दावी छ ।
धेरै देशमा नेपाली नियोग नै नरहेको र भएका नियोगले पनि २ वर्षदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेका कारण हजारौं श्रमिकको अवसर बन्द भएको हो ।
विसं २०८० साल फागुन ८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै नियोगलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा बनेको भए पनि धेरै नियोगले आदेश कार्यान्वयन नगरेको र यसले गैरव्यवसायीको संलग्नता बढाएको मञ्चको दाबी छ ।
मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नो निजी लगानीमा क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, अष्ट्रिया, लिथुनिया, पोल्याण्ड, बेलायत, स्पेन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुरलगायतका उदयीमान देशमा श्रम बजार विस्तार गरिरहेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कोएशियामा १३ हजार ८३५, रोमानियामा २७ हजार ८७४, जर्मनीमा २२८, पोल्याण्डमा ८५३, सर्वियामा ३ हजार २८५, हंगेरीमा २८६, बेलायतमा १ हजार २८९ नेपाली गएका थिए । तर यी गन्तव्यमा संगठित व्यवसायीमार्फत पठाउने बाटो बन्द भएको छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनुका कारण युरोपका सुरक्षित गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन नसकिएको र यसको परिणामस्वरूप गैरव्यवसायी, व्यक्तिगत दलाल तथा अवैध समूह सक्रिय भएको, भिजिट भिसा, ट्रान्जिट रुटमार्फत तस्करीजस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गएको, ठगी, शोषण र आर्थिक असुली तीव्र भएको, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी बढेको र बिगो दाबी र फरफारकको दर उच्च रहेको मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चले उदयीमान तथा सुरक्षित गन्तव्यमा मागपत्र प्रमाणीकरण तुरुन्त र नियमित गर्न, इजाजतप्राप्त व्यवसायीको भूमिका पुनस्र्थापना गर्न तथा गैरव्यवसायी समूह नियन्त्रण गर्न, श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न, राज्यले पाउने कर तथा व्यवसायी–श्रमिक दुवैको लागत वैधानिक प्रक्रियामार्फत सुनिश्चित गर्न मागसमेत गरेको छ ।
साथै प्रमाणीकरण स्थगन गरिएको निर्णय चाँडै फिर्ता लिएर वैदेशिक रोजगार ऐनको मूल मापदण्डअनुसार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।
