काठमाडौं । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर वा विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पुष १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न सकिने कानुन नभएसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली र स्वदेशमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको सुझाव प्रतिवेदनमा राखे पनि सरकार त्यसमा प्रवेश नगरेकाले प्रतिवेदन लागू हुने सम्भावना घटेको हो ।
आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार यदि सरकारले समयमै कानुन बनाइदिएको भए आयोग तत्कालै आउट भोटिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति थियो ।
अझै पनि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने दिन पुष १३ लाई असर नपर्नेगरी कानुन आए आयोग उक्त प्रणाली लागु गर्न तयार रहेको ती आयुक्तले बताए।
प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दल र मतदाता भएकाले उनीहरूसँग छलफल गरी राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर दलका नेताहरूका अनुसार सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै छलफल गरिसकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘हाइब्रिड भोटिङसम्बन्धी कानुन र लजिस्टिक व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न सरकारले हामीलाई बोलाएको छैन ।’
नेकपा एमालेका प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले पनि आफ्नो दल यस विषयमा सकारात्मक रहेको तर सरकारले कुनै पहल नगरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले सहयोग मागे हामी सबैखालका सहयोग गर्न तयार छौं ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले पनि सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नगरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा छलफल नभएको पुष्टि गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल भने छिट्टै परिणाम आउने आशा व्यक्त गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाताहरूको मतदान अधिकारको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ । तर, परिणाम नआउन्जेल सक्रियताले केही देखिएको छैन । सम्भवत : परिणाम छिट्टै आउला,’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानले कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । तर कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रक्रियामा पनि सरकारले पहल नगरेको देखिन्छ ।
प्रतिष्ठानले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४, २३ र ३००, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ र १९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ८, ३४, ३७, ३८, ३९, ५१ र ६०० मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा धेरै मतदाताले यस पटकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाउने सुनिश्चितता कमजोर देखिएको छ ।
