काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सेयर तथा ऋणमार्फत कूल ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार ११६ संस्थानमा मात्र सरकारको सेयर लगानी ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी सरकारी सेयर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिएको कूल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार पुगेको छ ।
यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार ऋण लगानी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान र विद्युत् प्राधिकरण बढी ऋण लिने संस्थानको सूचीमा परेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही वर्षमा मात्र सेयरतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋणतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ बराबर थप लगानी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठुलो मात्रामा लगानी भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेकाले सरकारको दायित्व झन् बढ्दै गएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ पुगेको छ भने भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ पुगेको छ।
यसरी कूल ४ खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ बराबरको भाका नाघेको रकम सरकारको नाममा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भाका नाघेका रकममध्ये सबैभन्दा बढी भार विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परेको देखिन्छ।
