काठमाडौं । आफ्नो सिमाना वा बाटो प्रयोग गरेको बहानामा जथाभावी ढाट राखेर कर तथा शुल्क असुल्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रवृत्तिमाथि संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने मालवस्तुको ढुवानीमा अब कुनै पनि किसिमको कर लाग्ने छैन ।
बाटो छेकेर वा ढाट राखेर कर लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न कडा निर्देशन दिएको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कर नलगाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र प्रचलित कानुनले नै यस्तो करको परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तुको ढुवानीमा कर वा शुल्क लगाउने र असुल गर्ने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिएको छैन ।’
पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडक प्रयोग गरेको निहुँमा कर उठाउने होडबाजी नै चलेको थियो । हालै मात्र धनकुटाबाट निकासी हुने अलैँचीमा धरान उपमहानगरपालिकाले कर लगाएपछि व्यवसायी र कृषकहरू आन्दोलित बनेका थिए ।
बाटो मात्र प्रयोग गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले एकातिर किसान र व्यवसायी मारमा परेका थिए भने अर्कोतिर बजार भाउ बढ्ने जोखिम थियो । यही गुनासो र बेथिति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘संविधान र कानुन विपरीतको कर असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । तसर्थ, यस्तो कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु ।’
