काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२८३ को सुरुवाती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबर विनियोजन भएको थियो ।
चालुगततर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ ।
यसरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको हो ।
बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब १४ अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ ।
मङ्सिर मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजश्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति ७८ दशमलव ७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, मङ्सिर महिनामा मात्र रु ९५ अर्ब २० करोड कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ८० अर्ब २७ करोड बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।
हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड र गैरकर राजश्वतर्फ १५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब सात करोड बराबर सङ्कलन भएको छ । यसवर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १२ करोड १० लाख बराबर अनुदान लिएको छ ।
हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा बजेट घाटा डेढ खर्ब हाराहारी पुगेको छ अर्थात् सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाखले बढी छ ।
