काठमाडौं । नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र पहिचानलाई प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले अंगीकार गरेको हो । तर पछिल्ला निर्वाचनमा दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीहरूले भने यो प्रणालीको मर्ममाथि बारम्बार चोट पुर्याउँदै आएका छन् । यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्तुत गरेको समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर पनि यस्तै बहस चर्किएको छ ।
रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि प्रि–इलेक्सनअर्थात आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरेको दाबी गर्दै यसलाई नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक भएपछि भने पार्टीको उक्त दाबी र व्यवहारबीच अन्तर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
बन्दसूचीमा समेटिएका केही नामहरूले पार्टीमाथि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको आरोप लागेको छ । बन्दसूचीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल, गोल्डस्टार जुत्ता कम्पनीकी कार्यकारी निर्देशक विदूषी राणा, पूर्वराजदूत भीमकृष्ण उदासकी छोरी सुम्निता उदास, रास्वपाकै पूर्व समानुपातिक सांसद असीम शाहका दाजु आसिफ शाह तथा मन्त्री कुलमान घिसिङका भाञ्जा राम लामा समेटिएका छन् ।
यस्तै, भौगोलिक समावेशीतामा पनि प्रश्न उठेको छ । बन्दसूचीमा चितवन जिल्लाबाट मात्रै २१ जना र मोरङबाट १५ जना परेको देखिएको छ । तर कर्णालीसहित ४४ जिल्लाबाट भने एक जना पनि समेटिएका छैनन् । संविधानले जोड दिएको क्षेत्रीय सन्तुलन र पछाडि परेका भूगोलको प्रतिनिधित्व यस सूचीमा कमजोर देखिएको विश्लेषण छ ।
पछिल्लो समानुपातिक सूचीमा परेकी क्रान्तिशिखा धिताल पनि बन्दसूचीप्रति सन्तुष्ट नरहेको पाइएको छ । आफ्ना नजिकका साथीहरूसँग कुरा गर्दै धितालले आफू कति माथि परेंभन्दा पनि भूगोल, लिंग नमिलेकोमा उनले असहमति व्यक्त गरेकी छन् । उनले आफ्नो असन्तुष्टि नेता विराजभक्त श्रेष्ठसँग भनिसकेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रि–इलेक्सनमा उच्च मत ल्याएका केही उम्मेदवार अन्तिम बन्दसूचीमा नपर्नु र नेतृत्व तहबाट कैँची चलाइएको आरोप लाग्नुले पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । आलोचकहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणाली सेलिब्रेटी र पहुँचवालालाई थप स्थापित गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ । जसले सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक उत्थानको उद्देश्यलाई ओझेलमा पारेको छ ।
यद्यपि रास्वपाका नेताहरू भने यी आरोप अस्वीकार गर्छन् । उनीहरूका अनुसार सूची बनाउँदा क्षमता, पेशागत विविधता, सार्वजनिक छवि र पार्टीको दीर्घकालीन रणनीतिलाई ध्यानमा राखिएको हो । पार्टी नेतृत्वले समावेशीतालाई बेवास्ता नगरिएको र निर्वाचनपछि प्राप्त हुने सिट संख्याअनुसार कानुनी मापदण्डभित्र रहेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने दाबी गरेको छ ।
समग्रमा समानुपातिक प्रणालीको मर्म र व्यवहारबीचको दूरी यसपटक पनि बहसको केन्द्रमा छ । नयाँ भनिएका दलले समेत पुरानै शैली दोहोर्याएको हो कि यो संक्रमणकालीन प्रयोग मात्र हो ? यसको अन्तिम मूल्यांकन भने निर्वाचन परिणाम र त्यसपछि बन्ने प्रतिनिधित्वले नै गर्ने देखिन्छ ।
