काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपायोग गरेमा प्रधानन्यायधिश, न्यायधिशहरु र संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु माथि पनि छानविन हुनुपर्ने औल्याएका छन् । तर हाल उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको उनले बताए ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन अवस्था विषयक गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भने–‘प्रधानन्यायधिश, न्यायधिश, संबैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुलाई संसदले महाअभियोग लगाउने बाहेक अन्य उजुरी, अनुसन्धन तथा कारवाही हुन सक्दैन । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था ठिक हो कि होइन ? बहस जरुरी छ ।
माथि हुने भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेर तल हुने भ्रष्टाचार नरोकिने उनले बताए । उनले आफ्नो विचार व्यक्तिगत भएको बताए । ‘म महान्यायधिवक्त हो कि होइन, आफै अन्यौलमा छु । मलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नियुक्त गर्नु भएको थियो । नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएपछि मैले उहाँलाई भेट्ने मौका पाएको छैन’ उनले भने ‘त्यसैले यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।’ तर उनलार्इ आयोजकले महान्यायधिवक्ताको हैसियतमा निम्ताएर मञ्चमा राखेका थिए र बोल्न दिएका थिए ।
गोष्ठिमा कानुन आयोगका प्रमुख माधव पौडेलले नेपालले हस्ताक्षर गरेको ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि’ अनुसार बैंक, बीमा कम्पनी तथा कुनै पनि पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनीका हुने आर्थिक अनियमिता पनि भ्रष्टाचारमा पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको पनि अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने, मुद्दा लगाउन पाउनु पर्ने बताए ।
आयोगको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले उक्त महासन्धिका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले ४० प्रतिशत क्षेत्रको मात्र अनुसन्धान गर्दै आएको बताए । पछिल्लो समय सहकारी, बैकिङ, बीमा, जलविद्युत, बचत समूह, महिला तथा युवा समूह, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ आईएनजीओ) भित्र भ्रष्टाचार भएको भनेर थुप्रै उजुरी आउने गरेको तर अधिकार नभएकोले आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाएको बताए । त्यस्तै, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन र नयाँ संरचनाको आवश्यक भएको बताए ।
तर महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सिंगापुर वा अरु कम भ्रष्टाचार हुने विकसित देशको जस्तै कानुन नेपालमा लागू हुन नसक्ने बताए । ‘कानुन र समाजको विकास सँगसँगै हुुनुपर्छ । समाजको विकास धेरै पछाडि रहेको अवस्थामा विकसित देशमा लागू भएको कानुन ल्याएर जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिदैन’ उनले भने ।
श्रेष्ठको भनाईमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले पनि सहमति जनाए । सरकारी तहमा भ्रष्टाचार नहुने हो भने निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार स्वत कम हुने उनको भनाई छ । आफू आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक हुँदा भ्याट छलिको विषयमा गरिएको अनुसन्धानको अनुभव सुनाउँदै भने–भ्याट छलिमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा ५०औं हजार व्यवसायी विवादमा तानिए । ठूला मात्र होइन, साना साना व्यवसायी पनि मिसम्याचमा परे । अनुसन्धान गर्दै गर्दा कोही पनि चोखो नदेखिने भए । निजी क्षेत्र पुरै आतंकित भयो । त्यो अवस्थामा हामीले बाध्य भएर नयाँ बाटो रोज्यौं । हर्जना र जरिवानामा धेरै छुट दिएर स्वेच्छिक रुपमा कर बुझाउन अपिल गर्यौं ।’
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रमा नगन्य भ्रष्टाचार रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोग पस्ने हो भने सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेजस्तै निजी क्षेत्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने र लगानी वातावरण विग्रने उनले बताए ।
