काठमाडौं । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले अबको ५ वर्षमा ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । कम्पनीले विभिन्न १८ आयोजनामा ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर उक्त विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिए । कम्पनीले अन्य आधा दर्जन आयोजनामा लगानीे प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले ७ वर्र्षिभत्र १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको भने सो अवधिसम्म नेपालमा १९ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई लक्षित गरी कम्पनीले ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको हो ।
रणनीतिक योजनामा कम्पनीले दुई वटा व्यापारिक मोडलमा अघि सारेको छ । अहिलेको लगानी निरन्तर बढाउँदै लैजाने या निजी र सरकारी आयोजनामा ऋणमात्र होइन सेयर पनि बढाउने हो । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । ५ वर्षे योजनाअनुसार काम गर्दा नपुग हुने करिब ३० अर्ब पुँजीका विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ ।
आयोजना निर्माणको लागि ५ अर्बभन्दा बढी रकम एशियाली विकास बैंकले सघाउने भएको छ भने वाँकी रकम जोह गर्दै जाने कम्पनीको योजना छ। ‘हामीलाई एक्कै पटक रकमको आवश्यकता पर्दैन, पोखरेलले भन्नु भयो ‘पुँजी विस्तारै जुट्दै जाने छ ।’ साथै कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्दा रकम नपुग हुन आएमा स्वदेशी तथा विदेशी दुबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान तथा ऋण पनि लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको उज्यालो अभियानलाई सघाउन तथा देशमा प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युत्को उपयोग गर्दै समृद्ध देश निर्माणमा सघाउन कम्पनीले यस्तो योजना अघि बढाएको हो । कम्पनीले अहिलेसम्म सह–वित्तीयकरणमार्फत १३ आयोजनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै, रेमिट हाइड्रो कम्पनी स्थापना गरी दुई आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन थालेको छ ।
जलविद्युतमा विश्वासिलो लगानीकर्ता आवश्यक महसुश गरी सरकारले २०६८ असार २७ गते कम्पनीको स्थापना गरेको होे । कम्पनी स्थापना हुँदा २ अर्ब पुँजीबाट गरिएपनि हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीले ऋणतर्फ अहिलेसम्म करिब ५ सय मेगावाटका १३ आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय सम्झौता गरेकोे छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएफसी) सँग सहकार्य गरेर ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’मा पनि लगानी गरिएको छ ।
कम्पनीका अनुसार अहिले ७ आयोजना ‘पाइपलाइन’मा छन् । यी आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । योसँगै वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले कमाएको रकम आयोजनामा परिचालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा खुलेको रेमिट हाइड्रो कम्पनीले पनि काम थालनी गरिसकेको छ । रेमिट हाइड्रोमा कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर छ । स्थानीयको १० प्रतिशत भने उक्त कम्पनीमा बाँकी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको लगानी हुनेछ । रेमिट हाइड्रो अन्तर्गत एक सय २५ मेगावाटको घुन्सा र सिम्बुवा आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढेको छ ।
