बेरुजु फछ्र्याेट नगर्नेको छुट्टै सूची तयार गरिने, ठुला मन्त्रालय अब महालेखाको निगरानीमा

<p>काठमाडौं । अब बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउने सरकारी कर्मचारीहरुको छुट्टै सूची तयार हुने भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउन सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको छुट्टै सूची तयार पार्न लागेको हो । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले आगामी ५ बर्षका लागि तयार पारेको योजनामा ‘वित्तीय अनुशासन पालना र बेरुजू फछ्र्यौटमा उदासीन [&hellip;]</p>

काठमाडौं । अब बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउने सरकारी कर्मचारीहरुको छुट्टै सूची तयार हुने भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउन सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको छुट्टै सूची तयार पार्न लागेको हो ।

महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले आगामी ५ बर्षका लागि तयार पारेको योजनामा ‘वित्तीय अनुशासन पालना र बेरुजू फछ्र्यौटमा उदासीन पदाधिकारीहरुको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई सूचित गरिने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै आगामी आवदेखि महालेखाले अत्यधिक बेरुजू हुने निकायहरुलाई उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष निगरानी तथा अनुगमन समेत गर्ने भएको छ । उच्च दरमा बेरुजु हुने निकायहरुमा अधिकांश ठुला मन्त्रालयहरु पर्दै आएका छन् । ती मन्त्रालयहरुमा महालेखाले ती मन्त्रालयहरुमा आवको सुरु देखि नै निगरानी तथा अनुगमन अघि बढाउनेछ ।

त्यस्र्त, स्थल गत लेखा परीक्षणको क्रममा लेखा परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा तत्काल फछ्र्यौट गर्ने गराउने, जटिल प्रकृतिका व्यहोराबाहेक अन्य सबै व्यहोरा प्रतिवेदन अगाबै फछ्र्यौट गराउने योजना पनि महालेखाले बनाएको छ ।वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन गरी कार्यालयको र जिम्मेवार पदाधिकारीको वर्गीकरण(ग्रेडिङ)गरी प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्ने पनि महालेखाले योजना अघि सारेको छ ।

सबै भन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय रहेका छन् । अब यी सबै मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै महालेखाले निगरानी तथा अनुगमन गर्नेछ ।

Share News