काठमाडौं । भूकम्प पीडित जनताले दोश्रो बर्षातः पनि त्रिपाल मुनी बिताउनुपर्ने अवस्था श्रृजना भैरहँदा तीनै भूकम्प पीडितका लागि भनेर खरिद गरिएको करोडौं मुल्यको जस्तापाता भने गोदाममै थन्किएर बसेको छ । यति मात्रै होइन, त्यहि जस्तापाताका बिषयमा अर्थ मन्त्रालय र आपुर्ति मन्त्रालयबिच वाक युद्ध नै चलिरहेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको दैवी प्रकोप उद्धार समिति बैठकले साल्ट ट्रेडिङलाई जस्तापाता खरिद गरेर भूकम्पले भत्काएका सरकारी संरचना निर्माणमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा साल्ट ट्रेडिङले ३० करोड मूल्यमा ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरिद गरेको थियो ।
सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवनहरु निर्माणका लागि जस्तापाता बेच्ने जिम्मेवारी पाएको ट्रेडिङले सो जस्तापाता अझै बेच्न सकेको छैन् । सो अवधीमा ट्रेडिङले ब्याज मात्रै ४ करोड ६७ लाख तिरिसकेको छ । त्यस्तै भण्डारण लगायतका लागि पनि ट्रेडिङले ६ करोड ६८ लाख तिरेको छ । ट्रेडिङले जस्तापाता आफुखुसी बेच्न नदिएर अर्थ मन्त्रालयले आफुलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याएकाले ११ करोड ६७ लाख क्षतिपुर्ति मागिरहेको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको दावी गर्दै आएको छ ।‘साल्ट ट्रेडिङ व्यापारका लागि स्वतन्त्र निकाय हो, उसको नाफा वा घाटासँग हामीलाई मतलब छैन’, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले भने । तर साल्ट ट्रेडिङकी प्रबन्ध निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले भने अर्थ मन्त्रालयकै कारण आफुहरुले जस्तापाता बेच्न नपाएकाले त्यसको नोक्सानी वापतको क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने बताइन् ।
