दिनेश थपलिया, सचिव-संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
काठमाडौं । स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश तयार गरेर पठाई सकेका छौं । सुरुमा जुन कठिनाई देखिएको थियो त्यो केहि सहज हुँदै आएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम पुर्वाधारको अभाव छ । आफ्नै भवन नभएको र भाडामा पनि राम्रो भवन नपाएको अवस्था छ । हामीले भवनको डिजाइन बनाएर पठाईसकेका छौं । भवन अहिल्यै नै बनाउन मुस्किल छ । तर जनताका काम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसकारण हामीले स्थानीय तहमा गएको कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका संरचनालाई मर्मत सम्भार गरेर वा बजेटबाटै प्रिफ्याबका संरचना बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं ।
स्थानीय तहलाई हामीले सरकारका रुपमा परिकल्पना गरेका छौं संबिधान अनुसार नै । स्थानीय तहले आफ्ना लागि आवश्यक कानुनहरु आफैं बनाउन सक्ने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले छाता ऐन बनाउने र सोही ऐन अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले आफ्ना कानुनहरु बनाउन सक्छ । तर अहिलेसम्म छाता ऐन नै विचाराधिन अवस्थामा छ । हामीले स्थानीय तहको सम्भावित अधिकारहरु समेटेर स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश जारी गरेका छौं । त्यसकै आधारमा अहिले काम भैरहेको छ । अहिले न्युनतम २० वटा नियम, कानुन, आदेशहरु आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यसको मस्यौदा धमाधम बनाईरहेका छौं ।
असार २५ गते स्थानीय सभा बस्ने भनिएको छ । त्यो भन्दा अगाडी नै आवश्यक सबै कानुन उपलब्ध गराउने योजनासहित काम गरिरहेका छौं । साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेटदेखि नयाँ कानुन र नयाँ कार्यप्रणाली स्थापित गरेर जान सक्ने गरि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको अधिकार अनुसार कानुनका संख्याहरु वृद्धि हुँदै जानेछन् । सुरुमा बजेट, श्रोत साधन र अधिकार क्षेत्रभित्र थोरै कुरा हुन्छन् । पछि श्रोत साधन र जिम्मेवारी पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । अहिले विद्यालयको सञ्चालन खर्च दिएका छौं अलि पछि विद्यालयलाई कसरी विकास गरेर अब्बल बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । तर हामीले अहिले तयार पार्ने कानुन भनेको आधारभुत रुपमा कार्य सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउने हो ।
जन प्रतिनीधीलाई आफ्नो अधिकारबारे राम्रो जानकारी भएको देखिएन । मन्त्रालयले पनि जन प्रतिनिधीलाई आफ्नो अधिकारको सिमाबारे जानकारी दिन नसकेको देखियो । स्थानीय तह के हो ? यसको अधिकार र जिम्मेवारी कति हो ? जनप्रतिनिधीको भूमिका के हो ? हामी के के गर्न सक्छौं र के के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा एक पटक बुझाउने प्रयास गरेका छौं । तर त्यो पर्याप्त भएको छैन् । हामीले चार चरणको प्याकेज बनाएका छौं । पहिलो चरणमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख उप्रमुखसँग तीन दिन छलफल गर्छाै । पाँच दिनको कार्यक्रम बनाएर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसँग छलफल गर्न जिल्लास्तरमा जान्छौं । सात दिनको प्याकेजमा सम्बन्धीत स्थानीय तहमा गएर पदाधिकारीसँग छलफल गर्छाै । चौथो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिन्छौं ।
अहिलेको स्थानीय तहमा महिला, दलित, जनजाति र अल्प संख्यकहरुको ठुलो सहभागीता छ तर संख्या बढेपनि क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती छ । उहाँहरुका लागि छुट्टै तालिमको प्याकेज बनाउँदैछौं । यी सबै काम गर्न एक बर्ष जति समय लाग्न सक्छ । जन प्रतिनीधीलाई काम गर्न सहज बनाउन २ वटा हाते पुस्तिका बनाएका छौं । एउटा पुर्वाधार विकास र अर्काे शासन सञ्चालन सम्बन्धी हाते पुस्तिका हो । यो स्थानीय तहमा पठाउनु भन्दा पहिले छाता ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय शासन ऐन चाँडै ल्याउने योजना छ । सांसद र विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरिसकेको छ । यो ऐन असार २५ अघि नै आउनु पर्छ । २५ गते स्थानीय तहको सभा बोलाएका छौं । सभाले बजेट बनाउँछ र कानुन पनि बनाउँछ । त्यसकारण असार २५ अघि नै कानुन आउनु अनिवार्य छ । २५ असार देखि असार मसान्तसम्ममा बजेटदेखि कानुनसम्म बनाई सकेर साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन मार्फत जनतालाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने योजना छ ।
साउन १ गतेदेखि जनताले स्थानीय सरकारको अनुभति पाउँछन ।
हामीले स्थानीय तहलाई कार्यकारी बनाउने सोँच बनाएका छौं । पाँच बर्षका लागि जनताद्धारा चुनिएका प्रमुखलाई वडा अध्यक्षले रोक्ने कुरा ठिक भएन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भए जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी अधिकार दिने हो । बहुमतका आडमा प्रमुखलाई काम गर्नबाट रोक्न नमिल्ने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्ने योजना बनाएका छौं । प्रमुखलाई वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले हात बाध्ने कुरा ठिक हुन्न ।
जनप्रनिधीको सेवा सुबिधाको सवाल
विगतमा पनि स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ ले जनप्रतिनीधीलाई केहि भत्ता सुनिश्चित गरेको थियो । अहिले केन्द्रिय तहमा एउटा बैठक बस्दा एक हजार भत्ता दिने चलन आईसकेको छ । स्थानीय तहमा पुर्णकालिन काम गर्ने पदाधिकारीलाई निश्चित सुबिधा दिने भन्नेछ । हामीले तलब भनेका छैनौं सुबिधा भनेका छौं । केन्द्रले निश्चित सिमा तोकिदिन्छ उच्च बिन्दुको । त्यो भन्दा कम सुबिधा भने श्रोत साधन अनुसार सुबिधा तोक्न सक्छन । कर्मचारीले दिनभरी काम गर्दा तलब चाहिने तर जनप्रतिनिधीले चाँही बिना पैसा काम गर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन् । जनप्रतिनिधीले चाँही खानै पर्दैन भन्ने व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ ।
तर बैठक भत्ता र निश्चित पारिश्रमिक नतोक्ने हो भने २ बर्षभित्र आर्थिक अराजकता र वित्तिय अनुशासन हिनताले सिमा नाघ्नेछ । स्थानीय स्वायत्तताको व्याख्या गर्दै हामी वित्तिय अराजकता तर्फ उन्मुख हुने खतरा छ । स्वात्तताका नाममा हुन सक्ने खतराबाट पनि अग्रीम रुपमा सचेत बनौं भन्ने हो । स्वतन्त्रता दिने हो भने एउटै दफमा सबै भएको बजेट खान सकिनेछ भनेर लेखि दिऔं अनि खान छोडि दिऔं । तर त्यसले त देश बनाउँदैन् । मन्त्रालयले अवधारणा बनाउने हो, पास गर्ने त संसदले हो ।(कुराकानीमा आधारित)
