कृष्णप्रसाद आचार्य
कर्मचारी संचय कोषले अब निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । संचय कोष ऐनको पछिल्लो संशोधनले पेन्सनमा जान बाटो खुला गरेपछि कोषले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । कोषले हरेक संचयकर्तालाई पेन्सन उपलब्ध गराउन नियमावली बनाउन शुरु गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘नियमावली पारित भएपछि निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रका संचयकर्ता समेटिने छन्,’ उनले भने ‘कोषमा रकम जम्मा गरेको ३० वर्षपछि संचयकर्ताले पेन्सन पाउने छन् ।’
सरकारी कर्मचारीलाई सरकारकै नियमअनुसार पेन्सन व्यवस्था गरेपनिनिजी क्षेत्रका संचयकर्ताका लागि पेन्सन स्किम ल्याउन विनियमावली बनाउने काम शुरू गरेको आचार्यले बताए । कोषले स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने कर्मचारीसँग हरेक महीना निजी क्षेत्रका कर्मचारीले रकम जम्मा गर्दै जाने र निश्चित समयपछि तोकिएको ढाँचामा कोषले पेन्सन उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिने छ ।
कोषले पेन्सन लागू गर्नका लागि आन्तरिक अध्ययन शुरु गरेको छ । केही समयको गृहकार्य र विभिन्न क्षेत्र र विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव संकलन गरी नियमावलीलाई तत्काल तयार पारिने आचार्यले बताए । कोषले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न विश्वका अन्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगसल्लाह सुझाव संकलन गरेको छ । विश्वका अधिकांश विकसित देशमा पनि यही प्रणाली लागू भएको उनले बताए ।
पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न दक्षिण कोरियाको अनुभवी संस्था नेशनल पेन्सन सर्भिस (एनपीएस)सँग कोषले सम्झौतासमेत गरेको छ । एनपीएसले पेन्सन सेवा सञ्चालनका लागि निःशुल्क प्राविधिक सेवा दिने गरी सम्झौता भएको कोषको आचार्यले जानकारी दिए ।
‘एनपीएसले प्राविधिक आईसीटी प्रणाली लागू गर्न तथा जनशक्ति विकासमा (एचआर डेभलपमेण्ट)मा लागि सहयोग गर्नेछ,’ आचार्यले भने, ‘यसले आफ्ना वरिष्ठ विशेषज्ञबाट प्रोजेक्ट डिजाइनमा काम गर्ने भएको छ ।’ ३० वर्षअघि स्थापना भएको एनपीएसले स्थापनाकालदेखिका विज्ञ सम्मिलित टोली पठाएर संचय कोषको सूचना प्रविधिदेखि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्म सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । पेन्सन वितरणका लागि आवश्यक सिष्टम विकास गर्न एनपीएसको सहयोग महत्वपूर्ण हुने कोषको भनाइ छ ।कोरियाको एनपीएसले पनि ३० वर्षअघि यही प्रणाली शुरू गरेको थियो । अहिले त्यहाँको निजी क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो हिस्सा एनपीएसमा आबद्ध छन् ।
सरकारले भने आगामी साउन १ गतेबाट नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
