काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड’ तयारी शुरु गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सोही अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न मापदण्ड तयारी शुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
गत साता बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठकले २१ दिनभित्र उक्त मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिसक्न निर्देशन दिएको शर्माले बताए । सो समयभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपभोग गर्ने सडक, पुल, झोलुङेपुल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सहरी पूर्वाधारतर्फ अस्पताल, बस टर्मिनल, सहरी सुन्दरता, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा बिजुली र सञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरिने गरिने छ ।
पूर्वाधारसम्बन्धी उक्त मापदण्ड तयार गर्न कार्यालयले समिति गठन गरेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले जानकारी बताए । पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी उनीहरूको राय, सल्लाह, सुझाव तथा प्राविधिक सहयोगमा मापदण्ड तयार पारिने बताइएको छ ।
मापदण्डको मस्यौदा तयारका लागि सहरी विकास, सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखसँग प्राविधिक सहयोग लिने भएको छ ।
राजमार्ग तथा रणनैतिक सडक, खानेपानी, जलविद्युत् लगायतका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने छ भने स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मा रहने छ । अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिए पनि झोलुङेपुल निर्माणको काम भने केन्द्रले नै गर्ने छ । हाल मुलुकभर ६ हजार ५ सय झोलुङे पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीण सडक, खानेपानी, सिंचाइ, ऊर्जा, भवन, सामाजिक पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यक नीतिहरूको निर्माण सहयोग गर्न पूर्वाधार विकास महाशाखा यसअघि नै गठन गरी सकेकोे छ ।
