काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र कुल बजेटको ४७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्न गरिने यस्ता कार्यले सरकारी नियमलाई मात्र मिचेको छैन, गरिएका विकास पनि भरपर्दो गुणस्तरहिन भएको बताइएको छ ।
यस आयोजनाबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भई गत वर्ष लेखापरीक्षणमा उल्लेख भएका ७ सडकहरू सम्बन्धित डिभिजन सडक कार्यालयहरूलार्इं हस्तान्तरण गरेको भएपनि आयोजनाले गएको वर्ष २०७२/७३ मा एउटा पनि सडक हस्तान्तरण गर्न नसकेको महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संझौता अनुसार ठेक्काको काम निधांरित समयमा सम्पन्न गर्नु पर्नेमा गत वर्षठेक्का व्यवस्था भई यस वर्ष निर्माण कार्य भएका ७ ठेक्काको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि समाप्तभइसकेको भए तापनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
आयोजनाबाट आव २०७१/७२ माठेक्का बन्दोबस्त भएका चार ठेक्का प्याकेज २०७५ आसारसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको भए तापनि यस आर्थिक वर्ष कुनै कार्य भएको पाइएन । काम रोक्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई संझौतानुसार कारबाही गर्नु पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाले खरिद योजना तयार नगरेको, मर्मत सम्भार तथा लिलामको कारवाही अगाडि नबढाएको, एकै किसिमकामालसामानमध्ये अघिल्लोवर्ष उपयोग भएको परिमाण र गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको परिमाणको तुलनात्मक विवरण लगायतका व्यहोराहरू खुलाइ निरीक्षण प्रतिवेदन तयार नगरेको, जिन्सी सामानको मूल्य नखुलाइएको सडक अभिलेख तयार नगरेको, आठ करोड ८० लाखको अख्तियारी आषाढमा पठाएको, कुल खर्च एक अर्ब २० करोड मध्ये तेश्रो चौमासिकमा ७४ प्रतिशत र आसारमा ४७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयबाट १९ कार्यक्रम मध्ये १८ योजनामा ७५ प्रतिशत भन्दा वढी प्रगति भएको देखाएपनि समग्रप्रतिशत ७५ प्रतिशत भन्दा वढी भए तापनि आयोजना भित्र गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा लक्ष्य अनुसार प्रगतिभएको छैन । यसरी न्यून प्रगति हुनुका कारण तथा समस्या पहिचान गरी निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्ने तर्पm ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।
कार्यालयले यो वर्ष मष्टरोल ज्यालामा ७३ लाख ६४ हजार, इन्धन सूचना प्रकाशन,भ्रमण भत्ता, मर्मत कार्यालय सामानमा ९० लाख १४ हजार र सवारी साधन खरिद गर्न सडक विभागमापठाएको एक करोड ४५ लाख २ हजार समेत तीन करोड ८ लाख ८० हजार कन्टिजेन्सी खर्च लेखेको छ ।
यस्तै प्रकृतिको खर्च चालु बजेटबाट पनि हुने गरेको छ । कन्टिजेन्सीबाट खर्च गर्ने नीति तय नभएको,खर्चको ठेक्कागत अभिलेख नभएको, सोझै खरिद गरेको, कार्यालय संचालन सम्बन्धी खर्च कन्टिजेन्सीबाट लेखेको र एकै प्रकृतिका खर्चहरू पुँजीगत तर्फको कन्टिजेन्सी र चालु खर्च शीर्षक दुवैबाट गरेको छ ।
आर्थिक कार्यवधि नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) मा ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरी सक्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष प्रथम चौमासिकमा६, दोस्रो चौमासिकमा २ र तेस्रो चौमासिकमा १३ ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ । अतः नियमावलीकोव्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षको अन्ततिर अधिक खर्चको दवाब पर्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
विभिन्न निर्माणकार्यको लागि हुनुपर्ने न्यूतम गुणस्तर तोकी सडकविभागबाट स्टाण्डर्ड स्पेसिफिकेसन फर रोड एण्ड ब्रिज वर्क २०५८ जारी भएको साथै निर्माणव्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौतामा कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।आयोजनलो योजना अन्तर्गत सञ्चालित सडक निर्माण, सुधार सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्दा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार गुणस्तर आश्वस्तता योजनार कार्यतालिका पेश गर्न लगाउने गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
